8th pay commission: आठवीं वेतन आएगा को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है आईए जानते हैं कि वेतन आयोग के साथ-साथ महंगाई भत्ता शून्य क्यों हो जाता है एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आएगा और को मजदूरी दे दी है इसके बाद देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को खुशी की राहत मिली है हालांकि हर नए वेतन आयोग के साथ एक सवाल उठता है कि महंगाई भत्ता शून्य क्यों है आईए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और इसके पीछे काकरण.
क्या होता मंगाई भत्ते का उद्देश्य
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को वेतन में सबसे जरूरी घंटकों में से एक है महंगाई भत्ते को कर्मचारियों को इन्फ्लेशन और बढ़ती है जीवन यापन लागत से बचने के लिए लागू किया गया है हर 6 महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है ताकि बात का पक्का किया जा सके की बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद कर्मचारी अपने कार्य शक्ति को बनाए रखें.
वेतन आयोग की भूमिका
हर 10 साल में वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों को संपूर्ण वेतन राज्य की समीक्षा की जाती है ऐसा वेतन मानव की ठीक करने का इन्फ्लेशन के लिए समायोजन करने और साथ ही सरकारी वेतन की आधार्थिक वास्तविकताओं के अनुसार बनाने के लिए किया जाता है आयोग द्वारा ज्यादा टिकाऊ वेतन मॉडल का प्रस्ताव करने के लिए बाजार मूल्य जीवन यापन लागत आधार और इन्फ्लेशन के रुझानों को समझा जाता है.
मूल वेतन में महंगाई भत्ते का विलय.
नए वेतन आयोग के लागू होने के पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में आमतौर पर एक जरूरी हिस्सा होता जिसमें आप लोगों को यह फायदा होने वाली है कि जो जो कर्मचारी है उन लोगों का मूल वेतन 40% से ऊपर तेजी से भागने वाला है मतलब जिन लोगों का पेमेंट ₹100000 हर महीने मिलता था उन लोगों का पेमेंट अभी 140000 रुपए हो जाएगी इससे मिडिल क्लास कर्मचारियों के लिए एक बहुत सी सुविधा मिलने वाली है जिसे अपना हर साल की तरह बजट को मेंटेन करना नहीं पड़ेगा और उनका बजट हर बार की तरह ज्यादा ही रहेगा.